पुणे : केंद्र सरकारने वैयक्तिक बचतीच्या (पर्सनल फायनान्स) संदर्भातील काही नियमांमध्ये बदल केले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून होणार आहे. हे बदल बारकाईने जाणून घेणे आवश्यक आहे.
पाच लाखांपर्यंतचे करपात्र उत्पन्न करमुक्त
केंद्र सरकारने एक फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर केलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतचे करपात्र उत्पन्न करमुक्त केल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे संबंधितांचे उत्पन्न या कक्षेत मोडते, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा प्राप्तिकर देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच प्रमाणित वजावटीची (स्टँडर्ड डिडक्शन) मर्यादा केंद्र सरकारने पू्र्वीच्या ४०हजारांवरून ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
टीडीएसची मर्यादा चाळीस हजारांपर्यंत
व्याजापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील करकपातीची मर्यादा (टीडीएस) वार्षिक १० हजार रुपयांवरून ४० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याचा फायदा सामान्य तसेच बड्या गुंतवणूकदारांना मिळणार आहे. ज्यांना बँकेत अथवा पोस्टामध्ये ठेवलेल्या मुदत ठेवींवर व्याज प्राप्त होते. आजवर ठेवीदारांना वार्षिक दहा हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर भरावा लागत होता.
दुसऱ्या घराचे उत्पन्नही करमुक्त
हंगामी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे करदात्याकडे दोन घरे असतील, तर दुसरे घरही आता ‘सेल्फ ऑक्युपाइड’ मानून, त्या माध्यमातून मिळालेल्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही. या आधी एकापेक्षा अधिक घरे असल्यास एकच घर ‘सेल्फ ऑक्युपाइड’ मानले जाते आणि दुसरे घर भाड्याने दिले असल्यास त्यावरील उत्पन्न करपात्र मानले जात होते.
घरांसाठी 'जीएसटी'च्या दरांत बदल
नवीन आर्थिक वर्षात जीएसटी परिषदेने २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत जारी केलेले नवीन दर लागू होणार आहेत. विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना जीएसटीचे दोन पर्याय उपलब्ध असतील. तसेच घरखरेदी करताना घराचे बांधकाम अपूर्ण असेल, काम सुरू असेल तर १२ टक्क्यांऐवजी पाच टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
प्राप्तीकर खात्याचे सोशल मीडियावरही लक्ष
कर चुकवणाऱ्या नागरिकांना करकक्षेत आणण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट इन साईट’ या योजनेअंतर्गत प्राप्तीकर खाते सोशल मीडियाचा वापर करणार आहे. याअंतर्गत करपात्र आणि कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांचे ‘प्रोफाइल’ तयार करण्यात येणार असून, सोशल मीडिया खात्यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
कागदी समभागांचा वापर बंद
ज्या गुंतवणूकदारांकडे अद्याप नोंदणीकृत कंपन्यांचे कागदी (फिजिकल) समभाग असतील तर त्यांनी ते ‘डीमॅट’ करणे आवश्यक आहे. एक एप्रिलनंतर असे समभाग विकता अथवा हस्तांतरीत करता येणार नाहीत. जूनमध्ये ‘सेबी’ने नियमांमध्ये बदल केला आहे.
आयुर्विमा होणार स्वस्त
विमा कंपन्यांना ‘जीएसटी’च्या नव्या नियमांचे पालन करावे लागणार असल्याने आयुर्विमा स्वस्त होणार आहे. विमा कंपन्या आतापर्यंत २००६-०८ चा डेटा आधार म्हणून वापरत होत्या;मात्र एक एप्रिलपासून विमा कंपन्यांना २०१२-१४ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या नव्या ‘डेटा’चा आधार घ्यावा लागणार आहे. त्याचा फायदा २२ ते ५० वर्षे वयोगटाला होणार आहे.
